खबरें अभी तक। हिमाचल में बनने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों का समाधान सरकार ने निकाल लिया है। बद्दी में केंद्र की मदद से  मॉडर्न दवा टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। इस पर 15 करोड़ खर्च होंगे…जिसमें से 90 फीसदी केंद्र और 10 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी। टेस्टिंग लैब बनने से दवा कंपनियों पर शिकंजा कसेगा ही, साथ ही यहां बनने वाली दवाओं की जांच पर भी कोई सवाल नहीं उठा पाएगा।

सरकार ने लैब भवन और इसकी मशीनरी के लिए बजट की अदायगी भी कर दी है और जल्द ही इस लैब को शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने शिमला में बताया कि देश भर में 40 हजार करोड़ की दवाएं बनती हैं, जिसमें से 12 हजार करोड़ की दवाएं हिमाचल की फार्मा कंपनियों में बनती हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हिमाचल में वर्ष 2017-18 में दवाओं के 1902 सैंपल भरे गए, जिनमें से 1228 का परीक्षण हो चुका है। इनमें से 42 दवाओं के सैंपल सब-स्टैंडर्ड पाए गए हैं और इन दवा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।