खबरें अभी तक। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा हैं जो कि 10 अगस्त चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार के द्वारा इसकी जानकारी मिली हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई CCPA की बैठक में सत्र की तारीखों पर मुहर भी लग चुकी है। जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस संबंध में सूचना दी गई।

सत्र के तहत सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाले विधेयक, तीन तलाक विधेयक, ट्रांसजेंडर बिल को पास कराने की पुरजोर कोशिश करेगी। एनसीबीसी और तीन तलाक बिल को शीतकालीन सत्र में भी पारित कराने की  काफी कोशिश की गई थी। लेकिन अनेक मुद्दों पर विपक्षी दलों की आपत्तियों के कारण से यह संभव नहीं हो ही नही पाया था।

मोदी सरकार के चार साल पूरे हो चुके हैं और अब उसके पास वायदों को पूरा करने का दबाव अधिक बन रहा है। इस स्थिति में सरकार की यही कोशिश रहेगी कि विपक्षी दलों को अहम मुद्दों पर मनाकर बिलों को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाई जाए। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों, कश्मीर मुद्दा, विदेश नीति जैसे मामलों पर सरकार का घेराव कर सकती है। ऐसे में गतिरोध की स्थिति बनने की उम्मीद है। इस प्रकार की स्थिति पिछले शीतकालनी सत्र में भी देखने को मिली थी।