खबरें अभी तक। हिमाचल हाई कोर्ट ने  प्रदेश सरकार से साथ केंद्र सरकार को लंबित पेयजल स्कीमों का जल्द पूरा करने के आदेश दिए है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने नाबार्ड को आदेश दिए हैं कि वह लंबित स्कीमों के निर्माण के लिए फंड मुहैया करवाने के बारे में उचित कदम उठाए।

आपकों बतादें कि कि इस मामले में पेयजल एवं सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि प्रदेश भर में कुल 268 ऐसी पेयजल स्कीमें हैं, जिनको पूरा करने के लिए 398.70 करोड़ की आवश्यकता है। इसके अलावा अदालत को बताया गया कि 298 करोड़ की लागत से बनने वाली 123 स्कीमों की डीपीआर तैयार कर दी गई है, जो कि विभाग के पास विचाराधीन है।

अदालत को बताया गया कि प्रदेश भर में कुल 1421 पेयजल परियोजनाओं के जीर्णोधार के लिए केंद्रीय पेयजल मंत्रालय को 798 करोड़ की प्रोपोजल भेज दी गई है। मामले की आगामी सुनवाई 12 जून को को होगी