खबरें अभी तक। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी.एस.ढेसी ने सोमवार देर सायं को वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेशभर के उपायुक्तों, कृषि विभाग के अधिकारियों तथा फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र सरकार की इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन योजना के सही क्रियान्यवन के लिए किसानों को नवीनतम कृषि उपकरणों का प्रयोग करने के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कृषि यंत्रों की मदद से पराली या अन्य फसल अवशेषों को खेत में ही दबाए जाने के प्रति किसानों को जागरूक करने को कहा।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य सचिव श्री ढ़ेसी ने बताया कि इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण व किसानों के हित में एक नई योजना है, जिसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा 215 करोड़ रुपये की राशि हरियाणा राज्य के लिए मंजूर की गई है। उन्होने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने जिला में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लक्ष्य को अतिशीघ्र पूरा करे ताकि किसान आधुनिक कृषि यन्त्रों का लाभ उठाकर इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन को अपना सकें।

उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन से सम्बन्धित कृषि उपकरणों पर सरकार द्वारा 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। किसानों को इस बारे भी जागरूक करने की जरूरत है। जागरूकता के अभाव में किसान अनुदान का लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे में गांव में किसान गोष्ठियों व ग्राम सभाओं का आयोजन करके किसानों को नवीनतम कृषि यंत्रों के प्रयोग व अनुदान राशि के बारे में जागरूक करें।

कृषि विभाग के निदेशक डी.के. बेहरा ने निर्देश दिए कि कृषि विभाग द्वारा इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के प्रति किसानों में जागरूकता लाने के लिए 25 मई से 15 जून तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। जागरूकता अभियानों में कृषि विकास अधिकारी, संबंधित ग्राम सचिव तथा कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। इस मौके पर उपायुक्त अंशज सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. संगीता तेतरवाल व कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. प्रताप सिंह सभ्रवाल मौजूद थे।