खबरें अभी तक। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के माध्यम से बेचे जाने वाले अनाज (गेहूं, चावल और मोटे अनाज) के भाव को एक और साल के लिए मौजूदा स्तर पर बनाए रखने का फैसला लिया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) के अंतर्गत सरकार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के जरिए चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किग्रा और मोटे अनाज एक रुपये प्रति किग्रा की दर से मुहैया कराती है।

रामविलास पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चावल, गेहूं और मोटे अनाज की कीमतों को एक और साल के लिए वर्तमान स्तर पर बनाए रखने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला गरीब वर्ग के कल्याण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हर तीन साल में अनाज की कीमतों में संशोधन का प्रावधान है।

वर्तमान में सरकार देशभर में 5 लाख राशन दुकानों के माध्यम से 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज बेहद सस्ती दर पर दे रही है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये का बोझ आता है।