खबरें अभी तक। जस्टिस के. एम. जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर विवाद के बीच मंगलवार को जस्टिस मदन लोकुर कोर्ट ज्वाइन करेंगे। जस्टिस लोकर छुट्टियों के बाद कोर्ट में वापसी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कोलेजियम सरकार की उस चिट्ठी पर विचार करेगा जो जस्टिस जोसेफ की नियुक्ति से जुड़ा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जस्टिस के. एम. जोसेफ की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को वापस कर दिया था, जिस पर काफी हंगामा मचा हुआ है।
जानकारी के मुताबिक लौटाई गई फाइल के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट विस्तार से चर्चा करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों की मानें तो ये लगभग तय है कि सरकार की दलिलों में दम नहीं है। सरकार ने क्षेत्रीय संतुलन और वरिष्ठता को लेकर जो दलिलें दी हैं। वह सिर्फ बचाव का ही आधार है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इन आधारों के बावजूद जजों की नियुक्ति हुई है।
इस पूरे विवाद में दरअसल जस्टिस के. एम. जोसेफ की फाइल लटकाये जाने के पीछे राजनीतिक कारण बताये जा रहे हैं। ये अलग बात है कि जस्टिस जोसेफ के फैसलों की फांस कलेजे में चुभे होने के बावजूद सरकार, उनके मंत्री और अधिकारी इस बात से इंकार करते हैं। वजह नियम और कानून के पेंच फंसा होना बताई जा रही है।
सरकार ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सरकार को कोलेजियम की सिफारिशें अपनी आपत्तियों के साथ फिर से विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार सरकार का है। सरकार उसी अधिकार का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही कोलेजियम को सुझाव भी भेजा है कि सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक भी न्यायमूर्ति नहीं है। क्यों ना कोलेजियम इस बारे में भी विचार करें।
