खबरें अभी तक राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज जमीयत उलेमा-ए हिंद ने इस केस को संवैधानिक पीठ के पास भेजने की सिफारश की।
साल 2010 में आए उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि विवादित जमीन पर सुनवाई के दौरान आज जमीयत की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में ये भी तर्क दिया कि इस केस की संवेदनशीलता के कारण न सिर्फ अयोध्या, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। हाई कोर्ट के आदेश से कोई भी पक्ष खुश नहीं है, इसलिए सभी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
हरीश साल्वे ने कहा कि धर्म और राजनीति की चर्चा अदालत के दरवाजों से बाहर की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अदालत संपत्ति विवाद से जुड़े इस मामले की गंभीरता को समझती है, तभी इसकी सुनवाई कर रही है और कहा कि अब देश 1992 से आगे बढ़ चुका है।
