चाहबार प्रोजेक्ट को बार-बार पाकिस्तान-चीन के बीच बन रहे आर्थिक गलियारे के प्रतिद्वंदी परियोजना के रूप में पेश किए जाने पर ईरान के पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजी ने ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि यह सीपैक की प्रतिद्वंदी योजना नहीं है बल्कि ईरान को आर्थिक तौर पर मजबूत करने वाला और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला प्रोजेक्ट है। उनके मुताबिक इससे ईरान के प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पाकिस्तान इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स द्वारा आयोजित राउंड टेबल कांफ्रेंस के दौरान कही। इस मौके पर पूर्व राजनयिक समेत वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद थे। आपको बता दें कि यह इंस्टिट्यूट पाकिस्तान की विदेश नीति के लिए बतौर थिंक टैंक माना जाता है।
कमाल ने इस दौरान यह भी कहा कि भारत ने चाहबार प्रोजेक्ट में काफी निवेश किया है। इसके बाद भी इस प्रोजेक्ट के एक्सक्लूसिव राइट्स भारत को नहीं दिए गए हैं। यह इस क्षेत्र के सभी देशों के लिए है और सभी देश इसमें भागीदार बन सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद ईरान को मध्य एशिया से जोड़ना और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। उन्होंने सीधेतौर पर इस बात का खंडन किया कि यह प्रोजेक्ट चीन पाक के बीच बनने वाले सीपैक को चुनौती देने के लिए बनाया गया है।
भारत और पाकिस्तान के बीच वर्षों से कश्मीर मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी राय रखी और इसको शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की बात कही। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ईरान इस मुद्दे को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका अदा कर सकता है। हालांकि यहां पर ये बताना जरूरी होगा कि भारत इस मुद्दे को सुलझाने में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को खारिज करता रहा है। भारत का साफतौर पर कहना है कि यह दो देश के बीच का विवाद है और दोनों को ही इससे निपटना चाहिए।
विभिन्न देशों के बीच विवादों का जिक्र आने पर कमाल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ही अमेरिका का साथ देता आया है जबकि अमेरिका ने उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन ईरान ने कभी भी इन बातों को मुद्दा नहीं बनाया है। इतना ही नहीं अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने ईरानी कंपनियों को यहां पर कारोबार करने में भी कई अड़चनें डाली हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित हुआ है। अभी तक भी दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हकीकत नहीं बन पाया है। कमाल का कहना था कि इस एग्रीमेंट के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ सकता है।
गौरतलब है कि कमाल खराजी 1997 से लेकर 2005 तक ईरान के विदेश मंत्री रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए यहां तक कहा कि पाकिस्तान में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही है और पाकिस्तान की सरकार हमेशा से ही अमेरिका के दबाव में फैसला लेती रही हैं। इनकी वजह हालात खराब हुए हैं। उनका कहना था कि गैस पाइपलाइन को लेकर भी यही चीज सामने आई है। ईरान ने इस दिशा में अपनी तरफ से सारा काम पूरा कर लिया लेकिन अमेरिकी दबाव के चलते पाकिस्तान ने इसका काम रोक दिया, जबकि इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान का ही फायदा था।
