खबरें अभी तक। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को ब्लॉक भवन रायपुर में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 68 करोड़, 23 लाख रुपये की 22 योजनाओं का लोकार्पण किया और 33 करोड़, 66 लाख की कुल 10 योजनाओं का शिलान्यास किया. जिन विभिन्न विभागों की कुल 32 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया उनमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम, सिंचाई विभाग, एमडीडीए, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड जल संस्थान व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग शामिल हैं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में मिलाए गए नए क्षेत्रों से आने वाले दस वर्षों तक कोई टैक्स नहीं लेने की भी घोषणा भी की. उन्होंने ब्लॉक के पुराने भवन के जीर्णोद्धार और सभागार के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की घोषणा भी की.
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि नगर निगमों को 1500 करोड़ रुपये दिए गए हैं. नगर निकायों में 2000 कर्मचारियों की भर्ती भी की जाएगी जिसमें पर्यावरण मित्र और अन्य स्टाफ होगा. नगर निकायों में जो नए क्षेत्र मिलाए गए हैं आने वाले 10 सालों तक उनसे कोई टैक्स (गृहकर आदि) नहीं लिया जाएगा.
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने जनता से अपील की कि रिस्पना से ऋषिपर्णा मिशन के अन्तर्गत शीघ्र ही व्यापक जनभागीदारी से रिस्पना नदी के तटों पर एक ही दिन में लगभग ढाई लाख पौधे लगाए जाएंगे. कोसी और रिस्पना नदियों को पुनर्जीवित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना के उद्गम स्थल लंढौर से राजपुर तक लगभग ढाई लाख पौधों में 30 प्रतिशत फलदार वृक्ष होंगे. अधिकतर ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो भू जलस्तर को सुधारने में सहायक हो. उन्होंने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इस दिन वृक्षारोपण में सहयोग देना चाहिए. सक्रिय जनभागीदारी से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार गैरसैंण में विधानसभा सत्र ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण रहा. भविष्य में राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास की दिशा तय करने में वित सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता हैं. इस बार के बजट में राज्य के युवाओं, सैनिकों, किसानों, महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही. यह बजट पूरी तरह से सर्वसमावेशी बजट है. बजट राज्य के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करेगा.
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भ्रष्टाचार की दीमक को नष्ट करना ही होगा. इसके लिए लगातार प्रयास करने होंगे. भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई सरकार द्वारा शुरू की गई है वह जारी रहेगी. भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेन्स की नीति अपनाई गई है. एसआईटी सही दिशा में काम कर रही हैं. शिक्षा विभाग में भी फर्जी डिग्री के कई मामले पकड़े गए है. खनन राजस्व में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. परिवहन विभाग 150 करोड़ रुपये की लाभ की स्थिती में है. ऊर्जा निगमों के लाभ में भी वृद्धि हुई है.
