सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की मांग है कि सर्वोच्च अदालत इस बारे में केंद्र सरकार को आदेशित करे। बकौल अश्विनी, जमीन-जायदाद ही नहीं, बाइक-कार और ज्वेलरी जैसी चीजों को भी आधार से लिंक करवाना बेहद जरूरी है। ऐसा करने पर ही देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह मिट पाएगा।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बेनामी सम्पत्तियों को लेकर हो रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस आशय का आदेश जारी करता है और केंद्र सरकार भी सख्त कानून बनाकर अमल में लाती है तो यह एक क्रांतिकारी कदम होगा।
अश्विनी उपाध्याय ने अपनी इस याचिका में यह मांग भी की है कि देश में चुनाव आधार कार्ड से करवाए जाएं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाय चंद्रचुड़ ने सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली है।
