खबरें अभी तक। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से का 14वां दिन है. गुरुवार को लोकसभा में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है. इससे पहले भी 4 बार अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस दिए जा चुके हैं लेकिन सदन ऑर्डर में न होने की वजह से प्रस्ताव को एक भी बार रखा नहीं जा सका है.

इसके अलावा फेसबुक से डेटा चुराने को लेकर कैंब्रिज एनालिटिका मुद्दे पर संसद में आज हंगामे के आसार हैं. दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस-बीजेपी इस मामले में एक-दूसरे पर हमलावर हैं. इसी राजनीतिक लड़ाई के चलते आज संसद की कार्यवाही भी बाधित हो सकती है.

बुधवार को संसद में ये हुआ-

लोकसभा में बीते दिन टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था. लेकिन सदन ऑर्डर में न होने की वजह से प्रस्ताव सदन में नहीं रखा जा सका. हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को बीते दिन 5 मिनट बाद ही दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया था. हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही भी 6-7 मिनट ही चल सकी थी.

संसद में आज का एजेंडा-

राज्यसभा में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से वित्त और विनियोग विधेयक 2018 को विचार कर वापस लौटाने की कोशिश की जाएगी. लोकसभा में भारी हंगामे और बिना चर्चा के यह विधेयक पारित किया गया था. इसके अलावा आज लोकसभा में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के संपत्ति जब्त करने वाले विधेयक पर चर्चा की जाएगी. साथ ही इसे सदन से पारित करने की कोशिश की जाएगी. सदन में बीते हफ्ते भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को पेश किया गया था.

केंद्र सरकार ने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मामलों के बाद इस दिशा में कानून लाने की पहल की है. विधेयक में ऐसे आर्थिक अपराधियों को रखा गया है जो कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़ कर भाग जाते हैं. विधेयक को पिछले दिनों कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई थी.

संसद के दोनों सदनों में आज बैंकिंग क्षेत्र की अनियमितताओं पर चर्चा प्रस्तावित है. इसमें पीएनबी बैंक घोटाला और नीरव मोदी का मुद्दा शामिल है. लोकसभा में आज बिना वोटिंग के नियम 193 के तहत बैंक घोटाले पर चर्चा प्रस्तावित है. वहीं राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को सदन में पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे. इस विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान है.