खबरें अभी तक।  केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार जल्द ही पंजाब ग्रामीण आवास योजना लांच करने जा रही है। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने स्कीम को औपचारिक मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद इसे फाइनल अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है।

स्कीम के तहत पहले चरण में करीब 57 हजार ग्रामीण लोगों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। विभाग के अधिकारियों की मानें तो पंजाब सरकार इस स्कीम से उन गांवों के बाशिंदों को सीधे लाभ मिल सकेगा, जिन्हें केंद्र सरकार की हाऊसिंग फॉर ऑल (रूरल) यानी ग्रामीण आवास योजना के लिए चयनित किया गया था, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में पहले चरण में इन्हें सीधे तौर पर लाभ मिलेगा जबकि भविष्य में आवेदन आमंत्रित कर योग्य ग्रामीणों को आर्थिक मदद मिल सकेगी।

पंजाब में केंद्र की हाऊसिंग फॉर ऑल (रूरल) स्कीम

*1,24,459 बेघर या कच्चे घरों में रहने वाले ग्रामीणों के आवेदनों पर ग्राम सभाओं ने लगाई थी मोहर, इन्हें केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के पास भेजा गया था।
*67,469 ग्रामीणों को ही मंत्रालय ने लाभ के योग्य पाया।
*56,990 आवेदकों को लाभार्थियों की सूची से बाहर किया।

इन शर्तों को किया बाहर
*घर की दीवार पक्की होने व घर में टाइल लगी होने के कारण।
*1,20,000 रुपए से ज्यादा कमाई के कारण।
*सीमैंट से घर में चिनाई के कारण
*दोपहिया वाहन से।

जब रियायत न मिली तो पंजाब ने की अपनी तैयारी

पंजाब सरकार ने ग्रामीण मंत्रालय के समक्ष शर्तों में रियायत की गुहार लगाई थी। प्रदेश सरकार का कहना था कि पंजाब समृद्ध राज्य है, जहां जीवनयापन करने वाले पक्की दीवार बनाने में सक्षम हैं, इसलिए केंद्र सरकार ऐसी शर्तों को हटाने की तरफ ध्यान दे। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने इन शर्तों में संशोधन नहीं किया। इसी के चलते अब प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर नई स्कीम लांच कर ऐसे ग्रामीणवासियों को लाभ देने की तैयारी कर रही है।

पंजाब की स्कीम में मिलेगी शर्तों से रियायत

पंजाब सरकार की स्कीम में ऐसे ग्रामीण आवेदन कर सकेंगे, जो केंद्र सरकार की स्कीम के दायरे में नहीं आते। 5 लाख तक कमाने वाले को भी स्कीम में मौका मिलेगा। दोपहिया वाहन वाले, पक्की दीवार वाले मकान में रहने वाले भी आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों की मानें तो मौजूदा समय में रोजमर्रा जिंदगी में दोपहिया वाहन अनिवार्य हो गया है।

इस संबंधी पंजाब ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक सिबिन सी ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण आवास योजना की शर्तों के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पाया है। इसीलिए सरकार ने पंजाब ग्रामीण आवास योजना का पूरा खाका तैयार किया। ग्रामीण विकास मंत्री के स्तर पर इसे औपचारिक मंजूरी भी दे दी गई है। जल्द ही यह स्कीम अमल में लाई जाएगी।