खबरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी विनीत चौधरी को तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि हिमाचल सरकार के क्रिमनल केसों की सुनवाई के लिए वकील की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल की तरफ से कोई प्रतिनिधि और न ही किसी वकील को इन मामलों की सुनवाई में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं।

न्यायमूर्ति एनवी रमन और एस अब्दुल नाजर की पीठ जो कि 2011 से लंबित एक आपराधिक अपील की सुनवाई कर रही है। उन्होंने जानना चाहा था कि 15 साल से अधिक कारावास भुगत चुके अपराधियों की रिहाई के लिए कोई छूट योजना लंबित है या नहीं। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश से कोई भी स्थाई वकील मौजूद नहीं था।