खबरें अभी तक। सत्ताधारी कद्दावर नेता के  रिश्तेदार और रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार अब टीसीपी नियम बदलने जा रही है। सूबे में अवैध तौर पर बने होटलों को बिजली-पानी मुहैया कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने टीसीपी नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

होटल एसोसिएशन ने सरकार से इसके लिए गुजारिश की थी।कुल्लू-मनाली समेत हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 300 होटल अवैध तौर पर बनाए गए थे। एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेश पर नियमों के विपरीत बने इन होटलों के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे।

धर्मशाला, कुल्लू, मनाली व कसौली जैसे पर्यटन स्थलों में बने इन होटलों को एक तरह से सील कर दिया गया था। इन होटलों का 30 से 50 फीसदी तक निर्माण अवैध पाया गया था। बताया जा रहा है कि कई होटलों के नक्शे तक अप्रूव नहीं थे।
इसके चलते इन पर कार्रवाई की गई थी।अब सरकार इन होटलों को दोबारा चालू करने के लिए नियमों में संशोधन करने जा रही है। हिमाचल में सरकार ने भले ही अवैध भवन मालिकों पर कोई कार्रवाई न की हो, लेकिन टीसीपी नियम में संशोधन होने से इन लोगों को भी फायदा होगा।

प्रदेश में जिन भवनों का नक्शा पास है, लेकिन भवन निर्माण के दौरान भवन मालिकों ने अतिक्रमण किया है, ऐसे लोग भी इस अवैध निर्माण को सरेंडर करवा कर सरकार से मूलभूत सुविधाएं ले सकेंगे। हालांकि सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया है कि अवैध भवन मालिकों पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उनके बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं काटे हैं।

3 फरवरी को संशोधन को दी है मंजूरी-
धर्मशाला में इसी माह शनिवार 3 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार होटल का अवैध निर्माण वाला हिस्सा तो सील रहेगा, लेकिन बाकी एरिया में सरकार बिजली-पानी जैसी सभी मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवा देगी।