ख़बरें अभी तक: विधानसभा चुनाव के बाद चल रहे पहले विधानसभा सेशन में इनेलो के भले ही एक विधायक विधानसभा में गया हो, परन्तु आज प्रदेश के लगभग हर जिला मुख्यालयों पर किसानों के पक्ष में प्रदर्शन कर जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का काम किया हैं। इसके चलते इनेलो आज सडक़ों पर उतरी नजर आई। सरकार द्वारा बाजरा, धान एवं कपास की खरीद बंद करने और नमी के नाम पर किसानों से हो रही लूट के विरोध में आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की भिवानी इकाई ने पुराना बस स्टैंड से होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और गठबंधन सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाज करते हुए रोष प्रकट किया। बाद में सभी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा।
आंदोलनकारियों का नेतृत्व इनेलो जिला अध्यक्ष सुनील लाम्बा ने किया। राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में जिला प्रधान सुनील लांबा ने कहा कि चुनाव के बाद धान की खरीद और किसानों द्वारा धान मंडियों में लाने पर पाबंदी लगा दी है। जिसके कारण किसानों का धान औने पौने भावों में बेचना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1835 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है जबकि सरकारी अधिकारियों और राईस मिल्र्स की मिलीभगत के कारण नमी की आड लेकर हर साल 150-200 रूपए प्रति क्विंटल रूपए की कटौती की जा रही है। जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिडम्बना यह है कि किसानों को दिए जाने वाले जे-फार्म में राशि अंकित की जा हरी है यह वास्तव में नहीं दी जा हरी है।
इनेलो जिला प्रधान ने कहा कि कपास की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जा रही है जबकि निर्धारित मूल्य 5500-5600 रूपए है तथा किसानों को 4700-4800 रूपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है जिससे कपास उत्पादन करने वाले किसानों में भारी रोष है। उन्होंने धान की खरीद पर पाबंदी ना लगाने, नमी की आड में अनाधिकृत कटौती ना करने, कपास को निर्धारित मूल्य से कम दर न खरीदने, पराली जलाने बारे दर्ज किए गए मुकद में वापिस लिए जाने की मांग की।
