ख़बरें अभी तक। विभागों में खाली पदों को भरने और आरक्षण को लागू करवाने के लिए दृष्टिहीन सड़कों पर उतर गए है। वीरवार को दृष्टिहीनों ने सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दृष्टिहीन संघ का आरोप है कि प्रदेश की जयराम सरकार प्रदेश के दृष्टिहीनों के हितों को अनदेखा कर रही है। संघ ने सरकार को जल्द मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई और यदि मांगे नहीं मानी जाती है,तो प्रदेश भर के दृष्टिहिनों ने उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि सरकार बार बार दृष्टिहीनों को सड़को पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। न्यायालय ने दिव्यांगों के लिए 3 फीसदी नौकरियों में आरक्षण दिया है। जिसमें दृष्टिहीनों का एक फीसदी कोटा है, जो कि खाली पड़ा है, लेकिन सरकार इसको नही भर रही है।

प्रदेश सरकार से 1995 से लेकर खाली पड़े बैकलॉग को नही भर रही है। उन्होंने कहा कि दृष्टिहीनों को संवैधानिक अधिकार दिए है, लेकिन ये सरकार गभीर नही है। जिसके चलते दृष्टिहीनों को बार बार सड़को पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को चेतवानी देते हुए कहा कि जल्द ही दृष्टिहीनों की मांगों को पूरा नही किया गया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा।