उत्तराखंड: मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने किया धरना-प्रदर्शन

 ख़बरें अभी तक। उत्तराखंड में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के बैनर तले प्रदेश भर के अधिवक्ता मंगलवार को धरना पर रहे। अधिवक्ताओं की मांग है कि न्यायिक सेवा के सुधार के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए। साथ ही अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक न्यूनतम दस हजार आर्थिक सहायता देने सहित वाहन व लाइब्रेरी लोन दिया जाए और 65 वर्ष से कम के अधिवक्ता असामायिक मृत्यु पर परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता दिए जाने की भी मांग रखी गई हैं।

जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के सभी अधिवक्ता कार्य पर नहीं गए।  कलक्ट्रेट परिसर में धरनास्थल पर बार संघ के अध्यक्ष नंदन बिष्ट और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश पुजारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के सेवानिवृति के बाद केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी कमीशन अधिकारी को नियुक्त न किया जाए। बार संघ के अध्यक्ष नंदन बिष्ट ने सभी अधिवक्ताओं को एकजुट रहने का आह्वान किया। कनिष्ठ अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक कम से कम दस हजार रुपये आर्थिक मदद दी जाए।

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