ख़बरें अभी तक। दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थिक रुप से पिछड़े छात्रों की सीटें बढ़ने पर विचार हो सकता है। आगामी शैक्षणिक सत्र में इस फैसले पर मोहर लग सकती है। बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2019 से छात्रों को आरक्षण देने की बात कही है। वहीं डीयू के सभी विभागों और कोर्स की सीटों को भी बढ़ाया जाएगा। मंत्रालय ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों और  में 25 फीसदी सीटें बढ़ाने के आदेश दिए हैं। एडमिशन कमेटी की मीटिंग में पिछले कल फैसला लिया गया है कि विश्वविद्लायों में 25 फीसदी सीटों की संख्या को दो चरणों में बढ़ाएगा।

बता दें कि डीयू में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होने से शिक्षकों की नियुक्ति का भी रास्ता साफ हो जाएगा। छात्रों को किसी तरह कोई परेशानी न हो इसके लिए विश्वविद्यालय ने सत्र शुरु होने से पहले पूरी तैयारियां कर ली है। फॉर्म भरने के लिए विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट में एक विडियो अपलोड कि जाएगी जिसमें सारे प्रोसेस के बारे में जामकारी दी जाएगी। जानकरी के मुताबिक पूर्वोत्तर के छात्रों के एडमिशन के लिए अलग से मुहिम चलाई जाएगी साथ ही कॉलेज का बुलेटिन हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।