ख़बरें अभी तक: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2021 तक गंगा को पूरी तरह से रासायनिक खेती के प्रदुषण मुक्त करने का दावा किया जा रहा है। केन्द्र और राज्य की इस की इस संयुक्त योजना को सफल बनाने के प्रयास जोरों पर है। इस योजना में किसानों को जैविक खेती केलिए प्रशिक्षण, बीज से लेकर रसायनमुक्त खाद तक उपलब्ध करायी जाएगी। योजना में नमामि गंगे, स्वच्छता और कृषि विकास मंत्रालय भी सहयोग करेंगे।

नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इस पूरी योजना की फिजिकल मॉनीटरिंग करेगी। इससे लाभांवित होने वाले जिले मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं, मिर्जापुर, कौशांबी, प्रयागराज,हरदोई, बलिया, गाजीपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, भदोही, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कन्नौज, कानपुर, कांसगंज, रायबरेली, भदोही, उन्नाव और वाराणसी होंगे।पूरी योजना पर 70 करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे। इसमें 42 करोड़ केंद्र और 28 करोड़ राज्य सरकार देगी। गौरतलब हो कि इससे पहले भी 320 कलस्टर में इस योजना को लागू किया था लेकिन इसके नतीजे ज्यादा सार्थक नही रहे थे ।