ख़बरें अभी तक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने यमुना की सफाई के मामले में लचर रवैया अपनाने पर तीन राज्यों को फटकार लगाई है. एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को फटकार लगाते हुए दस-दस करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है. एनजीटी ने कहा है कि दस-दस करोड़ रुपये की परफार्मेंस गारंटी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कराएं.
एनजीटी ने तीन राज्यों की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निगरानी समिति के मानकों के मुताबिक यमुना की सफाई नहीं हुई तो यह रकम जब्त कर ली जाएगी. एनजीटी ने कहा कि अगर उसके आदेश का पालन नहीं हुआ तो तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेट्री इसके जिम्मेदार होंगे.
एनजीटी द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यमुना की हालत बेहद दयनीय है और यमुना जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यमुना को बचाने के लिए उसमें न्यूनतम प्रवाह बनाए रखना जरूरी है.
कमेटी ने हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली के ओखला तक यमुना की स्थित पर अध्ययन के बाद रिपोर्ट तैयार की है.
