ख़बरें अभी तक: एक फरवरी को पेश होने जा रहे मोदी सरकार के बजट को लेकर कयास लगाए जा रहे है कि मोदी सरकार इस बार अपनी लोकसभा चूनावी रणनीति के तहत देशभर के किसानों को कर्ज माफी का तोफहा देगी, लेकिन इन सभी अटकलों पर तब पूर्णविराम लग गया जब केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने दो टूक शब्दो में कहा कि पूरे देश में किसानों के ऋण माफ करना सरकार की नीति नहीं है। सरकार की नीति किसानों को चुनौतियों का सामना करने लायक बनाने की है।

सिन्हा ने कहा कि उनकी सरकार शुरू से ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। सिन्हा ने कहा कि किसानों और गरीबों को केंद्र में रख कर पहली बार अगर किसी सरकार ने काम किया है तो वो  मोदी सरकार ही है। मोदी सरकार ने आजादी के बाद पहली बार 22 करोड़ लोगो को केद्रीय योजनाओं का का सीधा लाभ दिया। केन्द्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि विभिन्न राज्यों में कांग्रेस ने कर्जमाफी के जो दावे किए है वो सब छलावा मात्र है। कांग्रेस की नीतियां किसान विरोद्धी है।