खबरें अभी तक। लोकसभा चुनावों की घड़ी नजदीक आती जा रही है, सत्तारूढ़ी सरकार अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए तो विपक्ष सत्ता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के मुखयमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर फिर से बड़ा कदम उठाया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार जिला स्तर पर सर्वे कर रही है, इस सर्वे का उद्देश्य उन किसानों की पहचान करना है जो पीछली बार कर्ज माफी का लाभ नहीं उठा पाए थे.
बताया जा रहा है कि कई किसान तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कर्जमाफी का लाभ नहीं उठा पाए थे, इसी क्षेत्र में पुन: सुधार करते हुए योगी सरकार इस सर्वे के जरिए उन किसानों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था. चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ भी किया था.
2017 में सरकार बनते ही योगी कैबिनेट ने सीमांत किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ करने का फैसला लिया था. राज्य सरकार ने इसके लिए 32 हजार करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की थी. किसानों की कर्ज माफी एक बार फिर से चर्चा में तब आई जब पिछले साल दिसबंर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी. कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों में चुनाव के दौरान किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था. वादे के मुताबिक तीनों राज्यों की कांग्रेस सरकारों ने सरकार बनाते ही पहले काम के रूप में किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस की प्रो-फार्मर छवि के रूप में पेश किया.
