ख़बरें अभी तक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गरीब सवर्णों को 10% रक्षण दिए जाने वाले विधेक को मंजूरी दे दी है। विधेयक राजेयसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। जिसे मंजूरी मिल गई है।

आरक्षण बिल के पास होने के बाद गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण मिलेगा।

आपकों बता दें  चुनाव से पहले इस बिल को लाने का विपक्ष ने विरोध किया था। इसके बाद लोकसभा में गत 8 जनवरी को विस्तृत चर्चा के बाद मतविभाजन के जरिए इस बिल को पास कराया गया था। सदन में 323 सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया था।

इसके बाद अगले दिन राज्यसभा में विस्तृत चर्चा के बाद विधेयक पास हुआ था। इसके पक्ष में 165 वोट पड़े थे. विपक्ष में भी 3 मत पड़े थे। आम आदमी पार्टी ने मत का बहिष्कार किया था। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल के खिलाफ वोटिंग की थी।

बता दें कि ये आरक्षण उन सवर्णों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम और जिनके पास पांच एकड़ से कम कृषि भूमि है। उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सकता है। नगर निकाय क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट या इससे ज्यादा क्षेत्रफल का फ्लैट नहीं होना चाहिए और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में 200 यार्ड से ज्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए।