ख़बरें अभी तक। कैथल: अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों की बैठक लेने के उपरांत होटल फेस्टिवल में पत्रकार वार्ता में कहा कि हरियाणा सरकार के चार साल पूरे होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 6 बातें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा व सम्मान पर हरियाणा में काम किया है। जो सच्चाई से कोसों दूर है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार ने चिन्नी, अगरबत्ती, धूप व थैली बंद आटे पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाकर गरीबों के मुंह का निवाला व चाय की मिठास छीनी है।
यहां तक जो अगरबत्ती व धूप भगवान की पूजा करने के लिए काम आती है। उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इतना ही नहीं जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़े पर टैक्स नहीं हुआ करता मगर इस सरकार ने कपड़े पर टैक्स लगाकर गरीबों के तन का कपड़ा उतारने का काम किया है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले काफी खराब है। यहां तक कि अच्छी शिक्षा देना तो दूर की बात स्कूलों में हालत काफी खस्ता है। मुख्यमंत्री जनता को रोटी, कपड़ा, मकान व अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि इस सरकार ने देश में जीएसटी के तहत टैक्स फ्री वस्तुओं पर टैक्स लगाकर आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं व जरनल गुड्स आइटमों पर टैक्स बढ़ाकर हरियाणा ही नहीं पूरे देश में व्यापार खत्म करने का काम किया है।
उसके साथ-साथ रातों-रात नोट बंदी करके देश के किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति व देश की आम जनता को बैंकों की लाइन में लगाकर उनका रोजगार छीनने का काम किया है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश व प्रदेश में व्यापार व उद्योग लगातार पिछड़ जा रहा है। जिसके कारण काफी हद तक बेरोजगारी बढ़ी है। देश में बेरोजगारी बढ़ने के कारण आज अपराध बढ़ रहा है। सरकार जब जनता से हर प्रकार का टैक्स ले रही है तो जनता को रोजगार दिलाने की भी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। जनता को रोजगार दिलाने के लिए देश व प्रदेश में व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देना जरूरी है।
सरकार को व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में सरलीकरण करके टैक्सों की दरें कम करनी चाहिए व जीएसटी में जो 28 प्रतिशत टैक्स का स्लैब है वह जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहिए। इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने के लिए जीएसटी में जो रिटर्न भरने की प्रक्रिया है उसे पूरी तरह सरल किया जाए। ताकि व्यापारी व उद्योगपति आसानी से लेखा-जोखा रखकर रिटर्न भर सके। आज तो जीएसटी के कारण व्यापारी अपनी दुकान में मालिक की वजाए मुनीम बनकर रह गया है। जीएसटी लगने के बाद केंद्र सरकार अपने वादे के अनुसार मार्केट फ्रीस समाप्त करें। व्यापारी व उद्योगपतियों को 6 प्रतिशत ब्याज पर बैंक लोन देने का कानून बनाएं। जो उद्योग बैंेक लोन व उसका ब्याज भरने की स्थिति में नहीं है और खाते एनपीए हो चुके है।
उन उद्योगों को बंद होने से बचाने के लिए सरकार को नहीं पॉलिसी बनाकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा रियायते देकर बंद पड़े उद्योग और जो बंद होने कि स्थिति में है उन्हें पूर्ण चलाने का कम करना चाहिए। ताकि उद्योगों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इस बैठक में व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव राम कुमार बंसल, बार एसो के प्रधान अशोक गोयल, जिला प्रधान श्रवण गोयल, शहरी प्रधान सिकंदर गुप्ता, प्रदेश प्रचार मंत्री राजीव गुप्ता, युवा शहरी प्रधान सुमित बंसल, युवा शहरी चेयरमैन सन्नी मंगला, कोष्याध्यक्ष सुमेश बंसल, सैक्टरी करण सतोजा, संजय मित्तल, शुभम गुप्ता, सोनू बंसल, पवन मित्तल, ईश्वर गोयल, तरसेम गर्ग, देवराज खनौरी, शंरी बंसल, सुन्दर गोपाल, सन्नी गंगला, करूण सतीजा, सुशील बंसल, पुनीत बंसल, राकेश गर्ग, अशवनी गर्ग, अनूप शर्मा, विजय बंसल आदि व्यापारी प्रतिनिधी भारी संख्या में मौजूद थे।