ख़बरें अभी तक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर्मचारियों के हित में एक और निर्णय लेते हुए 20-25 साल से अधिक अवधि से तदर्थ, वर्कचार्ज और अंशकालिक आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवाओं को 2003 और 2004 में जारी नियमितीकरण नीतियों के तहत नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्हें वित्त विभाग से डिमिनिशिंग काडर में पद सृजित करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसे कर्मचारियों को समायोजित किया जा सके. साथ ही, वित्त विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि जब कभी भी किसी विभाग, बोर्ड या निगम द्वारा 2003 और 2004 में जारी नियमितीकरण नीतियों के तहत अपने कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए पदों के सृजन का मामला भेजा जाए तो डिमिनिशिंग काडर में तुरंत पदों का सृजन किया जाए।