खबरें अभी तक। हरियाणा की बीजेपी सरकार कच्चे कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए बीच का रास्ता निकालने में जुटी है. सरकार नियमित भर्तियों के जरिये भी इन्हें एडजस्ट कर सकती है. पक्की भर्तियों में इन कर्मचारियों को अनुभव के अतिरिक्त अंक देकर नौकरी का अवसर दिया जाएगा.

एडवोकेट जनरल और एलआर की विरोधाभासी राय के चलते अब सरकार को उम्मीद मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी से है ताकि हाईकोर्ट के फैसले की काट निकाली जा सके. सरकार ने मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है. वहीं मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है. बता दें कि हुड्डा सरकार के समय बनी सभी रेगुलाइजेशन नीतियां हाईकोर्ट ने रद्द कर दी हैं.

साथ ही, 6 महीने में प्रदेश सरकार को नियमित भर्ती के निर्देश दिए हैं, फैसले से कच्चे कर्मचारियों की नौकरी जानी तय है. वहीं कोर्ट के आदेश से बंधी हरियाणा सरकार अब नियमित भर्तियों में तेजी का मन बना चुकी है ताकि इन कर्मचारियों में से कुछ को एडजस्ट किया जा सके.