ख़बरें अभी तक || नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडेक्स 2020-21 में केरल  ने इस बार भी अपनी टॉप रैंकिंग को बरकरार रखा है, जबकि बिहार  का प्रदर्शन सबसे  खराब रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने 74 अंक प्राप्त करके संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर रहे हैं। इस तरह हिमाचल प्रदेश प्रतिस्पर्धा में केरल से महज 1 अंक से पिछड़ गया।

आपको बता दें.. सतत विकास लक्ष्यों के लिए इंडेक्स यानी SDG सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण जैसे कई अहम मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। यानी प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन, सबसे आगे चलने व निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंकों का निर्धारण किया गया था।

उल्लेखनीय है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित एसडीजी इंडिया इंडैक्स 2020-21 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को उन 115 संकेतकों पर आंकता है, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) से जुड़े हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, केरल ने 75 अंक के साथ टॉप स्टेट के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, जबकि 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला। इस साल के इंडिया इंडेक्स में बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।

उत्तराखंड को 72, पंजाब को 68 तथा हरियाणा को 67 अंक

हिमाचल प्रदेश ने प्रतिस्पर्धा में पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा व जम्मू-कश्मीर को पीछे छोड़ा है। पड़ोसी राज्यों में उत्तराखंड को 72, पंजाब को 68 तथा हरियाणा को 67 अंक मिले हैं। प्रदेश ने स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर के मामले में केरल के साथ बराबरी की है लेकिन आधारभूत ढांचा और औद्योगिक विकास के मामले में मामूली कमी के कारण प्रदेश को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा है।

केंद्र शासित प्रदेशों में चंड़ीगढ़ टॉप पर

केंद्र शासित प्रदेशों में 79 अंक के साथ चंड़ीगढ़ को शीर्ष स्थान मिला, जिसके बाद 68 अंक के साथ दिल्ली का स्थान रहा. वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक बढ़त मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड ने दर्ज की. उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 65 से अधिक अंक के साथ अग्रणी श्रेणी में रहे

एसडीजी इंडिया इंडैक्स में शीर्ष पर रहे 5 राज्य

प्रशासन, आर्थिक विकास व सस्ती बिजली देने में अव्वल

हिमाचल प्रदेश ने प्रशासनिक क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। इसी तरह प्रदेश में आर्थिक विकास में तेजी आई है। साथ ही उद्योग एवं कारोबार करने वालों को हिमाचल प्रदेश 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने वाले ऐसे राज्यों में शामिल है, जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है।

पहले नवाचार सूचकांक में अव्वल रह चुका है हिमाचल

नीति आयोग की तरफ से इससे पहले जनवरी, 2021 में जारी भारत नवाचार सूचकांक-2020 (इनोवेशन इंडैक्स) में हिमाचल प्रदेश ने उत्तरी-पूर्वी व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश का मुकाबला उत्तराखंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा व मेघालय के साथ था। इस श्रेणी में उत्तराखंड दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर रहा है।

हिमाचल ने बेहतर काम करके दूसरा पायदान किया हासिल : जयराम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बेहतर काम करके नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडैक्स में हिमाचल प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य और आर्थिक विकास सहित कई अन्य क्षेत्रों में केरल से आगे है। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों में प्रदेश ने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को स्वच्छ पानी और बेहतर स्वच्छता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान की है। इसी तरह शिक्षा, पोषण और लैंगिक समानता सहित अन्य सामाजिक सेवाओं में बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी राज्य में ई-गवर्नैंस के सफल क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने गुरुवार को भारत SDG इंडेक्स का तीसरा एडीशन जारी किया

राजीव कुमार ने कहा, “SDG इंडिया इंडेक्स के जरिए SDG की निगरानी के हमारे प्रयास को दुनिया भर में व्यापक रूप से सराहा गया है। SDG पर एक समग्र सूचकांक की गणना करके हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को श्रेणीबद्ध करने के लिए ये एक दुर्लभ डेटा बेस्ड पहल है।”

इस इंडेक्स की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी और ये देश में SDG पर प्रगति की निगरानी के लिए प्रमुख साधन बन गया है।

इसके पहले एडिशन 2018-19 में 13 ध्येय, 39 लक्ष्यों और 62 संकेतकों को शामिल किया गया था, जबकि इस तीसरे संस्करण में 17 ध्येय, 70 लक्ष्यों और 115 संकेतकों को शामिल किया गया।