ख़बरें अभी तक || हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव के कार्यकाल बढ़ाने के आदेश पर विवाद अब खत्म हो गया है। अब गृहमंत्री अनिल विज की चली है और मनोज यादव को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। मनोज यादव आईबी में एक साल तक अतिरिक्त निदेशक पद पर सेवाएं देंगे। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं।
दरअसल, हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का दो साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वर्तमान में वह एक्सटेंशन पर हैं, लेकिन यह अवधि भी पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन किसी भी प्रदेश में डीजीपी के लिए दो साल तक है। इसी गाइडलाइन को आधार बनाते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने सरकार को नए नामों का पैनल भेजने के लिए पत्र लिख दिया था। डीजीपी मनोज यादव से अनिल विज खफा भी चल रहे थे।
लिहाजा वे प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति चाहते हैं। अनिल विज ने गृह सचिव राजीव अरोड़ा को नए नामों का पैनल भेजने के लिए पत्र भी लिख दिया था। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक डीजीपी का कार्यकाल पूरा होने से पहले तीन नाम का पैनल भेजना होता है लेकिन हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते यह संभव नहीं हो पाया। जिसके बाद अनिल विज ने दिसंबर में पैनल भेजने के लिए पत्र लिखा था लेकिन सरकर ने डीजीपी को अग्रिम आदेश तक एक्सटेंशन दे दी थी।
