ख़बरें अभी तक। शिमला- हिमाचल विधानसभा बजट सत्र 2020: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना वायरस को लेकर सदन में वक्तव्य देते हुए कहा कि सौभाग्य से हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में विपक्ष से भी अपील की है कि इस मुद्दे को लेकर समस्या को लेकर सरकार की मदद करें और लोगों में डर और भय का माहौल पैदा ना हो इसको लेकर विपक्ष भी सरकार का साथ दें।
मुख्यमंत्री ने सदन में कोरोना वायरस पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि अभी तक प्रदेश में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन एक जो मामला इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आया है। लेकिन वह केवल संदिग्ध है उसे लेकर अभी अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है और जब तक इस मामले की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक कोई भी ऐसे विषय को लेकर पैनिक का माहौल ना बनाएं।
जिससे समाज में भय और डर का वातावरण पैदा हो सरकार ऐसी किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार है। प्रदेश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में इसको लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में टांडा मेडिकल कॉलेज में इसके लिए स्थापित किए गए हैं और लगातार प्रशासन लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार पूरी निगरानी रखे हुए हैं और बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की भी की जा रही है। सीएम ने कहा कि तीन व्यक्तियों के सैम्पल केवल एहतियात के तौर जांच के लिये भेजे गए है, जिनकी पुष्टि होनी बाकी है।
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प्रदेश विधानसभा में गुंजा कोरोना वायरस का मामला विपक्ष ने मामले पर सदन में चर्चा किए जाने की उठाई थी मांग, नियम शासक के तहत स्थगन प्रस्ताव देकर विपक्ष कर रहा था संवेदनशील विषय पर चर्चा की मांग लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देकर चर्चा कराने से किया इनकार विपक्ष ने सदन में हंगामा करते हुए किया वॉकआउट।
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वॉकआउट के बाद विपक्ष सदन में लौट आया और प्रश्नकाल में भाग लिया। पहला सवाल कांग्रेसी विधायक आशा कुमारी ने उद्योग मंत्री से पूछा कि चंबा जिला में क्लीयरेंस के लिए कितनी माइनिंग लीसेस ईआईए में है और क्या जेसीबी मशीन को माइनिंग के लिए अनुमति दी है। क्या अवैध खनन पर किसी तरह की कार्रवाई की गई है? इसके जवाब में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि चंबा में 15 खनन पट्टे पर दी है। जबकि 14 अभी मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं। खनन के लिए पहाड़ियों पर 80 हॉर्स पावर की जेसीबी लग सकती है जबकि पंजे वाली जेसीबी लग सकती है। अवैध रूप के जेसीबी के 417 मामले आए हैं। इनमें से कुछ को जुर्माना किया गया है।
इसके बाद रीता देवी ने जलशक्ति मंत्री से पूछा कि शाह नहर के रख रखाव के लिए केन्द्र सरकार से दूसरी क़िस्त जारी करवाने के लिए प्रदेश सरकार क्या कदम उठा रही है? इसके जवाब में जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि शाह नहर के रख रखाव के लिए केन्द्र सरकार से अभी तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। योजना 2013 में ख़त्म हो चुकी है। इस नहर का रखरखाव अब राज्य सरकार ही कर रही है। जबकि 89.58 करोड़ का योजना का पैसा केन्द्र के पास लंबित है।
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वहीं, धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने धर्मशाला नगर निगम की नियुक्तियों का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि नगर निगम धर्मशाला में किन-किन श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने रिक्त हैं और रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार क्या पग उठा रही है। क्या सरकार नगर निगम धर्मशाला में वार्डों के पुनसिर्मकांन का विचार रखती है? इस पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि वर्तमान में नगर निगम धर्मशाला में विभिन्न श्रेणियों के कुल 142 पद स्वीकृत है जिनमें से 119 पद स्थाई रूप से भरे हुए हैं। विभिन्न श्रेणी के 23 पद रिक्त हैं जिनमें भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।
किन्नौर के कांग्रेसी विधायक जगत नेगी नहीं जलशक्ति मंत्री से पूछा नगमया गांव के लिए उठाऊ योजना को अव्यवहारिक घोषित क्यों किया गया। बिना टेस्ट की गाद का हवाला देकर इस योजना को रोका गया क्यों? इसके जबाब में महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि नगमया गांव के लिए उठाऊ योजना को इसलिए नहीं शुरू किया गया क्योंकि सतलुज में सिल्ट के कारण योजना नहीं बनी।
अब दौबारा इसकी जांच करवाकर काम शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद होशियार सिंह ने सीएसआर के पैसे के ख़र्च को लेकर पूछे गए सवाल के जबाब में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि सीएसआर में राज्य सरकार का कोई दखल नहीं रहता है। ये केंद्र सरकार का मामला है। रेणुका के विधायक विनय कुमार ने जलशक्ति मंत्री से नोहराधार मंडल में विधायक प्राथमिकता डीपीआर की सूचना मांगी। जिसके जबाब में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि रेणुका में 10 योजनाओं की डीपीआर स्वीकृत की गई। इसी के साथ प्रश्नकाल समाप्त हो गया।
