गुरुग्राम : सीएम मनोहर लायंस क्लब को किया धन्यवाद

खबरें अभी तक। गुरुग्राम के धनकोट गांव में लायंस पब्लिक स्कूल की दूसरी ब्रांच की आधारशिला आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लायंस क्लब को इस बात के लिए धन्यवाद किया कि वह शिक्षा के क्षेत्र में जनकल्याण कार्यों को कर रहे हैं यही नहीं उन्होंने कहा कि दूसरी संस्थाओं को भी इसी तरह जनकल्याण कार्यों में भागीदारी दिखानी चाहिए और शिक्षा के उत्थान के लिए आदरणीय कार्य करने चाहिए जिससे शिक्षा का और विस्तार हो सके।

सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण प्रक्रिया है उसी भांति अब सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पिछले 5 सालों में काफी कार्य किए गए हैं और अब इसे और सुदृढ़ करने के लिए प्राइवेट स्कूलों के साथ संबंध शासित कर शिक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक तौर पर मजबूत किया जाएगा। वही शिक्षा लोन को लेकर विद्यार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसको भी ध्यान में रखा गया है और अब बिना किसी गारंटी के हरियाणा में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को लोन आसानी से मिल पाएगा।

अंत्योदय सरल केंद्रों के द्वारा जो लोगों को फायदा हुआ है वही तमाम विभागों को हाईटेक करने के योजना के तहत हरियाणा को एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहां है कि पिछले 5 सालों में हमारी यही पहल रही है के सभी विभागों को ऑनलाइन किया जाए, अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए जिससे लोगों को कार्य कराने में सहूलियत हो यही नहीं इससे विकास कार्यों में तो तेजी आती ही है ।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में तमाम अधिकारियों और आईएएस ऑफिसर व आईपीएस ऑफिसर की संपत्ति का भी ब्यौरा रहे इसको लेकर आदेश जारी किए थे जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली दफा होगा कि हरियाणा जिस तरह से भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में अग्रसर है उसी कड़ी में हरियाणा में कार्यरत तमाम अधिकारियों को इस संपत्ति का भी पूरा ब्यौरा दर्ज हो पाएगा।

एसवाईएल मुद्दे को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब इस मामले को लेकर बेवजह देरी कर रहा है यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला भी दे चुका है लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रख रहा है और उससे साफ है कि पंजाब की मंशा ठीक नहीं है और यही कारण है कि एसवाईएल मामले को पंजाब सरकार बेवजह कोर्ट में लंबित करा रही है।