ख़बरें अभी तक । अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है. इसी मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को भी एक एडवाइजरी जारी की है. बताया जा रहा है कि 12 नवंबर के बाद अयोध्या पर कभी भी फैसला आ सकता है. ड्रोन से अयोध्या शहर की निगरानी की जा रही है.अयोध्या को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कई पीस कमेटियां बनाई हैं. इन कमेटियों में शामिल लोग जिले के गांवों में जाकर लोगों से शांति और प्रेम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं. बाहर के जिलों में दर्जनों की संख्या में अस्थायी जेल परिसरों का निर्माण किया गया है. स्कूल और प्राइवेट बिल्डिंगों को अस्थायी जेल के लिए चिन्हित किया गया है. अयोध्या के हर इलाके में फोर्स की तैनाती की गई है.सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां भेजी है. इन 40 कंपनियों में 4000 पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान शामिल हैं.